रायपुर/छत्तीसगढ़ की साय सरकार आज अपना पहला बजट प्रस्तुत कर रही है ।जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर जनता में भी उत्साह देखा जा रहा है ।
बताते चले इस बार बजट में जनता के लिए क्या है खास।
5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य।
० इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है।
- आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु – ज्ञान, नॉलेज।
- गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य।
- गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है।
- ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया।
- हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे।
- विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान।
पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि। - 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य।
- प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में।
- ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे।
- सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश।
- पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
- फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे।
- आठवां स्तंभ, जीडीपी। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकाज़ सुनिश्चित करेंगे।
- फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा
बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
- विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट
रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा
: नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा
कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा
- 9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प है।
- 10वां, क्रियान्वयन का महत्व।
हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे
छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे।
मोदी जी ने बदलबो-बदलबो का नारा दिया था।
- यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है।
- छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा।
- मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता।
- तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है।
रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगेन – वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। - हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं।
- कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान।
- नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना
- दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान।
- स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी
कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है।
कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना।
14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान
केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान
सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान
सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान।
- 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान।
- केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा।
- राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।
- सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान।
स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान
– पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान।
- सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।
- कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
ओUpsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान। - 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे।
- फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान।
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा
117 करोड रुपए का प्रावधान
ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान
– छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान।
- 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी।
- छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख।
कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि
कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि
नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है।
ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन
अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान
नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान
नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, 5 करोड रुपए का प्रावधान
हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा
तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का
रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।
- प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़।
- गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
- आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।
- संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
- हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा
छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा।
- व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी - नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।
- नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिपरिया में।
- राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान
सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़। मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी
केशासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी - दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान।
- अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान।
- श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान।: युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड रुपए का प्रावधान
स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी । इसके लिए 80 करोड़ रूप का प्रावधान
- 200 करोड़ की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी।
- 6 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ दिलाने योजना।
- बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान।
- एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान।
प्रदेश में अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8 317 करोड रुपए का प्रावधान
प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान
कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान
