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CG News : किसान सम्मेलन में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, क्षेत्र को दी करोड़ों की सौगात

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राजनांदगांव: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम भर्रेगांव में गुरुवार को स्व. चंदूलाल चंद्राकर की स्मृति में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिलेवासियों को 24 करोड़ 31 लाख 37 हजार रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी. जिनमें 19 करोड़ 38 लाख 52 हजार रुपये के 13 कार्यों का भूमिपूजन और 4 करोड़ 92 लाख 85 हजार रुपये के 2 कार्यों का लोकार्पण किया. कार्यक्रम में 43 हितग्राहियों को 11 लाख 94 हजार 109 रुपये लागत की सामग्री वितरित किया गया.

भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि- आज महत्वपूर्ण दिन है. आज ही के दिन स्व. चंदूलाल चंद्राकर ने देह त्यागा था, उनका लंबा इतिहास रहा है. उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाया है और ना ही श्रेय लिया है. उन्होंने आजीवन ब्रम्हचर्य का पालन किया. उन्होंने पटना में पत्रकारिता की. पैसे के प्रति उनका कभी मोह नहीं रहा है. अंतराष्ट्रीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी रहे थे. छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया है. राजनांदगांव जिला बहुत महत्वपूर्ण जिला है. पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की शुरुआत राजनांदगांव से हुई थी. वे हिंसक प्रदर्शन को लेकर हमेशा से विरोध में थे.

सीएम ने कहा कि वे गांधीवादी थे. कुछ नेता छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के विरोध में थे, लेकिन चन्दूलाल चंद्राकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस मांग को रखने की बात दिग्विजय सिंह के करते रहे थे. अंजोरा मेला की शुरुआत भी स्व. चंद्राकर ने की थी. 20 रुपये से बोनस देने की शुरूआत हुई थी. हर साल सरकार धान खरीदी में रिकॉर्ड बना रही है. लेकिन एथेनॉल से पेट्रोल, डीजल बनाने की अनुमति केंद्र सरकार नहीं दे रही है.

इस बीच उन्होंने जिले के विकास को लेकर पूर्व सीएम और स्थानीय विधायक रमन सिंह पर निशाना साधा. सीएम ने कहा कि देश के 10 पिछड़े जिलों में राजनांदगांव भी शामिल है. रमन सिंह यहां के विधायक हैं. भाजपा सिर्फ राम नाम जपना पराया माल अपना वाला काम कर रही है. वहीं धान उठाव पर भूपेश बघेल ने कहा कि 15 फरवरी तक सभी धान उठा लिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार 22 सौ किमी का राम वन गमन पथ बना रही है. सरकार ग्रामीण उद्योग नीति बनाने जा रही, जिससे ग्रामीणों को लाभ होगा. महिलाएं बिजली उत्पादन करेगी और सरकार उनसे बिजली खरीदेगी.

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