सुशासन से छत्तीसगढ़ ने पकड़ी विकास की रफ्तार

आलेख-पंकज गुप्ता, संयुक्त संचालक जनसंपर्क

इस राज्योत्सव पर छत्तीसगढ़ 24 वर्ष का हो गया। युवा छत्तीसगढ़ पिछले 10 महीने के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार में तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चला है। सड़कों, रेल लाइनों समेत अधोसंरचना के क्षेत्र में राज्य ने बीते 24 वर्षों में निरंतर प्रगति की है। रायपुर एयरपोर्ट देश के तमाम बड़े शहरों से जुड़ गया है। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। बस्तर और सरगुजा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक सड़कों का जाल बिछ चुका है।

राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन का देश के आधुनिकतम रेलवे स्टेशनों में शुमार होने लगा है। गांव-गांव तक बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। राजधानी रायपुर शिक्षा का बड़ा केेंद्र बनकर उभरा है। बस्तर में एनएमडीसी का स्टील प्लांट प्रारंभ हो चुका है। राज्य की कला, संस्कृति, वनोपज, हस्तशिल्प आदि की अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुकी है।

आज से 24 साल पहले जब राज्य बना था, तब से लेकर साल भर पहले तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या थी। विष्णु देव साय की सरकार की कुशल रणनीति और प्रभावी कार्रवाई के चलते अब राज्य में नक्सल समस्या समाप्त होने की कगार पर पहंुंच गई है। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही विष्णु सरकार ने जनहित में फैसले लेने और उसे अमल में लाने को लेकर एक्शन में आ गई थी। सरकार गठन के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। राज्य के 13 लाख किसानों को दो साल के धान का बकाया बोनस पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस के अवसर 25 दिसंबर 2023 को 3176 करोड़ रुपये जारी किया। मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से 3100 रुपये के दाम पर धान की खरीदी की। 25 लाख 75 हजार किसानों को धान का समर्थन मूल्य 32 हजार करोड़ रुपया तत्काल जारी किया और 12 जनवरी 2024 को 13,320 करोड़ रुपये की अंतर राशि का भुगतान भी कर दिया। खरीफ वर्ष 2023-24 में किसानों से रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी विष्णु देव साय की सरकार ने की। राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये की गई है। 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को इसका लाभ मिल रहा है। संग्राहकों को चरण पादुका वितरित करने की योजना भी लागू होने जा रही है। विष्णु सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अंत्योदय के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। प्रशासन में पारदर्शिता, आम जनता की सुनवाई, नारी, गरीब, किसान, युवा के लिए अवसरों के द्वार खोलने का काम इस सरकार ने किया है।

महतारी वंदन योजना-

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह 1000 रुपये अंतरित किए जा रहे हैं। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल उपस्थिति मेें महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना की 9 वीं किश्त हाल में यहां पहुंचीं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मु ने जारी की। महिलाओं की उन्नति के लिए सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। कांग्रेस की सरकार ने महिला समूहों से रेडी टू ईट का काम छीन लिया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें दोबारा यह काम सौंप दिया है।

युवाओं की हितैषी सरकार –

नई दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़कार 185 कही गई है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के युवाओं को इसका लाभ मिल रहा है। पुलिस विभाग सहित अन्य शासकीय विभागों में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में 31 दिसंबर 2028 तक 05 वर्ष की छूट का एलान किया गया है। राज्य में विभिन्न विभागों में 7 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमेन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था की गई है। आलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के युवाओं को सरकार तीन करोड़ रुपये देगी। रजत जीतने पर दो करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को एक करोड़ रुपये मिलेंगे।

सुशासन का मूलमंत्र-

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। ई समीक्षा, ई लोकसेवा गारंटी तथा डिजिटल सेक्रेटेरिएट अब सुशासन एवं अभिसरण विभाग के जिम्मे होगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस के अवसर पर अटल मॉनीटरिंग पोर्टल का शूभारंभ किया गया। आम जनता से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याआंें का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री ने जनदर्शन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई आफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल तथा स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों में आईटी का उपयोग किया जा रहा है।

गरीबों की मददगार सरकार-

विष्णु देव साय की सरकार ने गरीब जनता की मदद के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। 68 लाख गरीब परिवारों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देने के लिए बजट में 3400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ग्रामीण घरों को नल से पानी देने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक 40 लाख परिवारों को नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता देने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक विकास की पहल-

राज्य में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 एक नवम्बर से लागू हो गई है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा एवं विस्तार देने के लिए नई औद्योगिक नीति में कई रियायती प्रावधान किए गए है। उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया गया है। इस पोर्टल पर एक बार आवेदन करने पर सभी विभागों से क्लीयरेंस मिलेगा। नया रायपुर को आईटी का हब बनाने का काम प्रारंभ किया गया है। दो आईटी कंपनियों से एमओयू किया गया है तथा उन्हें फर्निश्ड बिल्डअप एरिया भी उपलब्ध करा दिया गया है। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रेक्टिसेस को राज्य में लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन प्रस्तावित है। कोरबा, बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरीडोर का निर्माण किया जा रहा है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास-

एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी माध्यम से भी होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। राज्य के दो बड़े मेडिकल कालेज अस्पतालों, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर और मेडिकल कालेज अस्पताल रायपुर के भवन व सुविधाओं के विस्तार का काम शुरू किया गया है।

शिक्षा का कायाकल्प-

राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। पीएम योजना में प्रदेश के 341 स्कूलों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्कूलों में बेहतर अधोसंरचना के साथ किचन गार्डन, एआई, रोबोटिक्स, आईसीटी लैब की सुविधा के साथ ग्रीन स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी, सरगुजिहा, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुडुख समेत 18 स्थानीय भाषा बोली में नई शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्ष़्ाा प्रदान की जा रही है। स्कूलों में न्यौता भोज की अभिनव पहल की गई है। स्कूली बच्चों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल एप का विकास तथा काल सेंटर के माध्यम से निगरानी आईआईटी भिलाई के सहयोग से की जा रही है। राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी। राजधानी के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण का प्रस्ताव। 160 आईटीआई का मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है।

अधोसंरचना विकास-

कटघोरा-डोंगरगढ़ रेललाइन के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा, रावघाट-जगदलपुर, अंबिकापुर-बरवाडीह, धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहारदगा रेल परियोजनाओं का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। राज्य में सड़कों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 11 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना की जा रही हैै।

राज्य में रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित की जा रही है। राज्य के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजिम मेले का आयोजन राजिम कुंभ कल्प के रूप में किया गया। हर संभाग में एक-एक गौ अभयारण्य की स्थापना का निर्णय। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों और अयोध्या धाम तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने की साय सरकार की पहल को भारत सरकार की हरी झंडी। बस्तर मंे प्रचीनकाल से चले आ रहे अनेक एतिहासिक मेलों को सरकारी संरक्षण और सहायता दी जा रही है।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस-

साय सरकार ने विदेशी मदिरा के थोक विक्रय व भंडारण के लिए प्रचलित एफएल 10 एबी लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर विनिर्माताआंें से सीधे थोक क्रय करने का निर्णय लिया है। विदेशी मदिरा के क्रय की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कार्पाेरेशन को दी गई है। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए साय सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजिट पास की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की है।

नक्सल समस्या पर अंकुश-

साय के सुशासन मंे राज्य नक्सल समस्या से मुक्त होने की ओर अग्रसर है। सरकार ने बस्तर अंचल में सुरक्षा बल के 34 कैंप स्थापित किए है। अभी 30 नए कैंप और स्थापित करने की योजना है। राज्य स्तर पर एनआईए की तर्ज पर एसआईए का गठन किया गया है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में नए कैंपों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में नियद नेल्ला नार यानी आपका अच्छा गांव योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 17 विभागों की 53 कल्याणकारी योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 100 किमी मार्ग तथा 2 पुल और 52 पुलिया का निर्माण इन क्षेत्रों में किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा को एकीकृत करने की शुरूआत की गई है। 29 बंद स्कूलों को दोबारा खोला गया। माओवादी आंतक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण, अन्य जिलों के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान सरकार ने किया है।

जनता से सरोकार-

साय सरकार ने जनदर्शन कार्यक्रम की शुरूआत करने के साथ ही भूमि-मकान के पंजीयन पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू की गई है। भूमि संबंधी विवादों के निराकरण के लिए जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक को अपनाया गया है। बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम मुहिम की शुरूआत की गई है।