कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारो से चर्चा करते हुये कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव आज एक बार फिर से ईडी के प्रवक्ता के रूप में सामने आये वे ईडी के तथा कथित आरोपो की सच्चाई के लिये कसमें खा रहे थे। इसके पहले भी जब ईडी की कार्यवाही हुई थी तब भी ईडी ने अपना अधिकृत प्रेसनोट जारी नहीं किया उसके पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रेस नोट जारी करके ईडी की कार्यवाही का ब्योरा सामने रखा उसके तीन दिन बाद ईडी ने रमन सिंह के प्रेस नोट की हूबहू नकल कर प्रेसनोट जारी किया था। इन दोनो प्रकरणों से साबित हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में ईडी भाजपा के राजनैतिक एजेंडे के अनुसार काम कर रही है। भाजपा और ईडी के बीच में आर्गनाइज्ड पालिटिकल सिंडीकेट बना हुआ है। ईडी ने कुछ एक व्यापारियों, अधिकारियों से पूछताछ करके तथा कथित रूप से यह घोषणा कर दिया कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला कर दिया।
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अरूण साव ने दावा किया है कि ईडी ने शराब दुकानों में सीधे शराब बिकवाने का खुलासा किया है। ईडी का दावा है शराब के बोटलो में नकली होलोग्राम लगाये गये अवैध शराब बेची गयी।
जब ईडी इतने बड़े घोटाले की बात कर रही है तो ईडी और भाजपा तीन सवालों का जवाब दें :-
- उसने कितनी अवैध शराब कहां पर जप्त की।
- कितनी शराब दुकानों पर अवैध शराबे की बिक्री होते ईडी ने जप्ती बनाई थी।
- ईडी ने कितने नकली होलोग्राम जप्त किया।
जब अवैध शराब की जप्ती नहीं किये अवैध शराब बेचते नहीं पकड़े, नकली होलोग्राम तक जप्त नहीं कर पाये फिर किस आधार पर घोटाले की बात कर रहे है। यह सीधे-सीधे काल्पनिक कहानी गढ़ के सरकार को बदनाम करने का षडयंत्र रचा गया है।
इसके पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भाजपा के द्वारा 2जी, 3जी घोटाला, हजारो करोड़ो घोटाले के आरोप लगाये गये। सारे के सारे आरोप झूठ साबित हुये। कोई व्यक्ति गलत करता है तो कार्यवाही की जाये कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी लेकिन सरकार की छवि खराब करने के लिये इस प्रकार के भ्रामक माहौल तैयार किया जायेगा तो उसका मुकाबला करेंगे और बेनकाब करेंगे। कृषक कल्याण विभाग के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा ने कहा कि विगत 2 वर्षों से चल रही कार्यवाही मैंने आज तक यह नहीं बताया कि कितनी नदी और क्या-क्या संपत्ति अब तक जबकि जप्त की गई है। पहले की तरह अब भी दो हजार करोड़ का काल्पनिक आरोप निराधार और गतिशील है।
28 अप्रैल 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही पर कड़ी टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी सुप्रीम कोर्ट ने बीडीओ को फटकार लगाते हुए छत्तीसगढ़ में ही द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसका कोई ठोस आधार नहीं है। ईडी की नियमावली में उल्लेखित नियमों और आधार को दरकिनार करके जबरिया केस रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं, नियमों का पालन नहीं किया गया गवाहों को डराने धमकाने मारपीट कर दबाव पूर्वक बयान देने मजबूर किया जा रहा है जो पूरी तरह से गैरकानूनी।
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पूर्व में ईडी को लिखित शिकायत की गई थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभिषेक सिंह द्वारा गढ़मुक्तेश्वर (उत्तराखंड) में जो करोड़ों का रिजॉर्ट खरीदा गया उसमें कोलकाता की कंपनियों से फर्जी एंट्री लिए जाने और बड़े पैमाने पर हेराफेरी की बात जांच में प्रमाणित हुई है लेकिन आज तक उस पर ईडी मौन है।
नान, पनामा पेपर, डीकेएस प्रियदर्शनी सहकारी बैंक, चिटफंड मामले में ईडी भाजपाई आरोपियों को बचाने शिकायतकर्ताओं पर ही कार्यवाही कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चलायी जा रही सरकार और उनकी योजनाओं का राजनैतिक रूप से मुकाबला नही कर पा रही है। इसलिये मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की और सरकार की छवि खराब करने के लिये भाजपा छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय एजेंसियो का दुरूपयोग कर रही है। केन्द्रीय एजेंसिया छत्तीसगढ़ में अधिकारियों यहां कार्यवाही करती है व्यापारियों के यहां कार्यवाही करती है और उसके बाद उनके द्वारा कुछ आंकड़े दिये जाते है। इन आंकड़ो का कोई भी आधार सामने नही रखा जाता है और उन आंकड़ो के आधार पर भाजपा के नेता प्रेस कांॅॅफ्रेंस करते है ट्वीट करते है जैसे भाजपा के नेता ईडी के प्रवक्ता बने है। उसके बाद सरकार की छवि खराब करने के लिये बयान दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में हजारों रूपये का घोटाला हो गया आबकारी, कोयला घोटाला हो गया कौआ कान ले गया लेकिन किसी को पता नही है। इस आंकड़ो का आधार क्या है?
पत्रकारवार्ता में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा उपस्थित थे।
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