दिल्ली /देवेन्द फडणवीस ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी तो 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ सरकार पर बढेगा और इससे राज्य दिवालिया भी हो सकता है.
SIT enquiry will be done in #DishaSalian case.
No CBI enquiry is done in this matter.
दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणी SIT स्थापन करून चौकशी करण्यात येईल !
या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी झालेली नाही. कोणताही राजकीय आकस न बाळगता ही चौकशी करण्यात येईल.
(विधानसभा । दि. 22 डिसेंबर 2022) pic.twitter.com/h0Okil3Slx— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 22, 2022
पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र और कुछ राज्यो के बीच मतभेद की स्थिति बनी हुई है इंसबके बीच राजस्थान, पंजाब ,छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लागू करने से साफ इंकार कर दिया है तो वही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त सचिव से बात कर के कहा कि हमे पता है पैसा कहा से आएगा
अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पुरानी पेंशन पर बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा, ‘सरकार पुरानी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन नहीं देगी. अगर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाती है तो इससे 1,10,000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा और इससे राज्य दिवालिया हो जाएगा.
पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी.’ राज्य विधानसभा में एक सवाल के जवाब में फडणवीस ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को 2005 में बंद कर दिया गया था. फडणवीस ने सूबे के हित में पुरानी पेंशन योजना बंद करने का फैसला लेने के लिए तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार की तारीफ भी की. बताते चले की उस समय विलासराव देखमुख 1 नवंबर 2004 से 5 दिसंबर 2008 तक सूबे के मुख्यमंत्री थे. ऐसा माना जा रहा है कि उनका इशारा सीधा विलासराव देशमुख की तरफ था.भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा बयान दिया था. सुशील मोदी ने कहा था कि जो राज्य आज पुरानी पेंशन का ऐलान कर रहे हैं उन्हें आज कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन 2034 में उनकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना से भविष्य में लोगो पर अतिरिक्त भर पड़ेगा जो कि एक बहुत बड़ा अपराध होगा तो वही महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने भी इस योजना को लागू करने से इनकार कर दिया है
